केंद्रातील सरकार पाडलेला "कांदा",
मला स्वस्तात घेऊ नका मी आहे "कांदा" करेण राजकारण्यांचा "वांदा"
कांदा स्वयंपाक घरात जसा महत्वाचा आहे तसाच राजकारणासाठी ही महत्वाचा आहे. राज्य आणि देशातील राज्यकर्त्यांच्या चढ-उतारातही तो महत्वाची भुमिका बजावतो.
राम सुरसे,सिन्नर/प्रतिनिधी
कांदा हा नुसताच खाण्यासाठी उपयोगाचा नाही, हा कांदा केंद्राचे सरकार पाडण्यासाठी आणि सरकार पुन्हा स्थापन करण्यासाठी महत्वाचा घटक ठरलेला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही कांद्याचा प्रचंड तुटवडा झालेला होता. किमती प्रचंड वाढल्याने देशातील (कांदा खाणारे)जनता संतापली. या संतापलेल्या लोकांनी चांगले काम करूनही वाजपेयींच्या नेतृत्वातील सरकारला पुन्हा सत्तेवर बसवण्यास नकार दिला होता.परीणामी वाजपेयी सरकारही कांद्याने कोसळले हे सर्वसृत आहे.,
दिल्लीत सुषमा स्वराज्य मुख्यमंत्री असताना त्यांचेही सरकार कांद्याने उलथवले आणि काँग्रेसच्या शीला दीक्षित पुन्हा सत्तेत आल्याचे बोलले जाते.,
शरद पवार यूपीए सरकारमध्ये देशाचे कृषी मंत्री असतांनी पिंपळगाव येथील जाहीर सभेत शेतकऱ्यांनी पवारांच्या दिशेने कांदे फेकून कांदा प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते.
एकूणच कांद्याने गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सर्वच राजकारण्यांना धडकी भरवली असल्याचा पुर्व इतिहास आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की, राजकारण्यांना धडकी भरते. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या आहेत.वरील कांदा व राजकारणाचा कसा संबंध आहे हे केंद्रातील मोदी सरकारला माहीत आहे. एकंदरीत कांदा भाव वाढले तर कांदा खाणारे ग्राहक नाखुश होऊन मतदानाचा टक्का कमी होतो व सरकार गडगडण्याची भीती तयार होते. म्हणुनच या सरकारने ग्राहक हित व पुर्व इतिहास बघुुन कांदा निर्यातीवर ४०℅ शुल्क आकारून निर्यात बंद केली परीणामी देशांतर्गत कांद्याचे भाव मातीमोल झाले. व शेतकरी देशोधडीला लागला. या सरकारला कांद्यामुळे निर्माण होणा-या ग्राहकांचे नाराजीला सामोरे जावु नये हिच मानसिकता आहे.
देशाच्या कांद्याच्या एकूण गरजेपैकी ५०℅ कांदा हे महाराष्ट्र राज्य देशाला पुरवते. महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादनातील देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. कांदा पीक ही येथील शेतकऱ्यांचे आर्थीक उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहे. त्या पिकाचे उत्पन्नावर त्याच्या कौटुंबिक गरजा भागविल्या जातात. परंतु कोणीही मागणी केलेली नसताना केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करूण कांद्यावर ती निर्यात बंदी लादली. महाराष्ट्राचा कांदा बाजारात आला रे आला की निर्यात बंदी लादायची व भाव पाडून खाणारे खुश करायचे हा एकच तुघलकी नियम शासन राबवत आहे. कांदा उत्पादकाला त्याचा फायदा मिळू द्यायचाच नाही असे केंद्र सरकारचे कायमस्वरूपी धोरण प्रकर्षाने दिसून येते. कांदा बाजारभाव वाढले रे वाढले की खाणार्यांचा आवाज वाढतो, त्यांचा पोठसुळावर औषध म्हणुन सरकार लगेच हस्तक्षेप करते व बाजारभाव नियंत्रणात आनते. त्यात शेतकरी कसा मरतो हे सरकारला का दिसत नाही. आज देशांतर्गत कांदा उत्पादनात जो नगण्य बाजारभाव मिळत आहे त्यात त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मग कांदा ग्राहक जर तुमचा मतदार आहे तर कांदा उत्पादक तुम्हास मतदान करत नाही का. ग्राहक जर तुमचे सरकार पाडतो अशी तुम्हास जर भिती वाटते तर कांदा उत्पादक ही सरकार पाडतो हे बघण्याची सरकारने तयारी ठेवावी अशी शेतकरी भावना प्रकट करत आहे.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व शिवसेना पक्ष फोडुन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे.व अत्ता कॉंग्रेस पक्ष फोडण्याचा कार्यक्रम चालु झालेला आहे. मराठा, ओबीसी,धनगर आरक्षणाचे मुद्दयाची ज्वाला प्रज्वलित ठेवुन जातीजातीत वैमनस्य निर्माण करून जातीनिहाय मोर्चा काढण्यास प्रवृत्त केले जात आहे.राज्यातील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणे,शासकीय शाळा बंद करून खाजगीकरणाचा घाट घालणे असे जाणूनबुजून प्रयोग केले जात आहेत. त्यामुळे आपोआपच राज्याचे प्रगतीकडील लक्ष विचलित करून राज्यातील जनता आणि राज्य शासनास झुंजत ठेवण्याचा शिस्तबद्ध कार्यक्रम सध्या चालू आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे मोदी सरकारला त्यांचा एकाधिकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रगती करण्यास अडसर येता कामा नये. उत्तर प्रदेशातील अयोध्येचा कायापालट करणे, मुंबईचा हिरे बाजार सुरतला हलवणे, गुजरातचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्पात विकास करणे अशी गुजरातमधील नेत्रदीपक प्रगती आश्चर्यकारक आहे. उत्तराखंडचा पर्यटनदृष्ट्या विकास वेगाने चालू आहे. मात्र याकडे महाराष्ट्राचे सहजासहजी लक्ष जाऊ नये यासाठी येथील राजकीय पक्षांची फोडाफोड करून केलेली मिलीभगत सरकारला महाराष्ट्रातच झुंजत ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न देश पातळीवर चालू आहे. यातील कोणताच प्रश्न केंद्राच्या मदतीशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय सुटणार नाही याची सुयोग्य व्यवस्था मोदी सरकारने केल्याने महाराष्ट्र राज्याची प्रगती खुंटली आहे हे मान्य करावेच लागेल.
महाराष्ट्र हे राज्य कृषी क्षेत्रात प्रगतीपथावरून कुठेतरी मागे जात आहे. इथला शेतकरी हाताश झालेला दिसत आहे. कांदा, सोयाबीन, कापुस,द्राक्ष या मालाचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्यास आर्थिक विवंचनेतून निघणेचा मार्ग धुसर वाटत आहे. यास केंद्रातील सरकारविरोधी निर्णयच कारणीभूत आहे.राज्याची होणारी पिछेहाट विचार करायला लावणारी आहे. तीन पक्षांच्या राज्यातील सरकरमध्ये मेळ नसल्याने प्रत्येक पक्ष आपली बाजू रेटण्याचा व बेताल वक्तव्य करण्यात माशगुल आहे. मात्र यातून जनतेच्या हाताला काहीच लागत नाही. राज्याची होत असलेली पिछेहाट जनतेलाही सहजासहजी लक्षात येत नसल्याने केंद्र शासन आपल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुक कामात कमालीचे व्यस्त आहे.
