एक राष्ट्र एक निवडणूक......
बागलकोट/ प्रतिनिधी लेखिका- सौ. सुधा बेटगेरी
'एक राष्ट्र एक निवडणूक' ही संकल्पना काय आहे? याचा उद्देश काय आहे? याचा फायदा होईल की नुकसान ? ही लोकशाहीला प्रगतिशील ठरेल की बाधक ठरेल? असेही अनेक विचार आपल्या मनामध्ये आहेत.
'एक राष्ट्र एक निवडणूक' या संकल्पनेचा उद्देश लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका समक्रमीण करणे आहे. म्हणजेच या निवडणुका एकाच दिवशी किंवा एका कालमर्यादेत करणे हा याचा उद्देश आहे.
भारत हा एक लोकशाही देश आहे व निवडणूक ही लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. याद्वारे जनता आपल्या प्रतिनिधींना निवडते. भारतात एकूण 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. भारतात एकूण 31 विधानसभा आहेत. यापैकी 28 राज्य व 3 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. संविधानात पूर्ण देशासाठी एक लोकसभा, व वेगवेगळ्या राज्यांकरिता वेगवेगळ्या विधानसभेचे प्रावाधन आहे. या दोन्हींचा कार्यकाल पाच वर्ष आहे. 1951- 52 मध्ये जेव्हा स्वतंत्र भारत देशामध्ये प्र- प्रथम वेळेला निवडणूक केली गेली, ती 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' होती त्यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही केंद्र व विधानसभा निवडणूक एक कालावधीमध्येच केली गेलेली होती. परंतु त्यानंतर काही विधानसभा समय पूर्व भंग झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' हा विचार पहिल्यांदा 1982 मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने व विधी आयोगाने प्रस्थापित केला होता.
त्यानंतर सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे गठन केले गेले. वेगवेगळे राजनैतिक दल, विधी आयोग व संसदीय समितीशी चर्चा करून माहिती संग्रहित केली गेली.
वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये केल्या गेलेल्या निवडणुकीमुळे देशाच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होतो. वर्षामध्ये जवळजवळ पाच ते सहा विभिन्न राज्यांमध्ये निवडणुका होतात त्यामुळे या सर्व निवडणुकांमध्ये अतोनात पैसा खर्च केला जातो. व सर्व दलांनाही निवडणुकांच्या कामांमध्ये व्यस्त रहावे लागते. त्यामुळे अनेक प्रगतिशील कामावर बाधा येते. 'आदर्श आचार संहिता' ही निवडणुकीपूर्व, 45 ते 60 दिवस लागू केली जाते . या कालावधीमध्ये केंद्र व राज्य सरकार कुठलेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाहीत, यामुळे अनेक परियोजनांवरही त्याचा परिणाम होतो. पोलिसांना व सैनिकांना, त्यांचे काम सोडून निवडणुकीच्या संचालनासाठी नेमले जाते, त्यामुळे शासनावरही दक्षतेचा नकारात्मक प्रभाव पडतो.
मतदान आयोगाने निवडणुकीचा खर्च हा एका लोकसभा प्रत्याशीसाठी 95 लाख, तर विधानसभेच्या एका प्रत्याशीसाठी 40 लाख मंजूर केला आहे. हा खर्च प्रत्येक राज्यासाठी, त्याच्या आकारानुसार विभिन्न असतो. 2024 च्या भारतात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे 1.20 लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. भारतात निवडणुकीसाठी खर्च केला जाणारा पैसा हा पूर्ण विश्वभरात निवडणुकीसाठी खर्च केला जाणाऱ्या पैशापेक्षा सर्वाधिक आहे.
एकाच वेळी जर निवडणूक घेतल्या गेल्या तर खर्चात कपात होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक स्वतंत्र निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संसाधनाची आवश्यकता असते, एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास मोठ्या प्रमाणात खर्च कमी होण्याचे संभावना जास्त आहे प्रशासन व सुरक्षा दलावरही त्याचा भार कमी होईल. सारख्याच होणाऱ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमुळे विकासाच्या कामात अडथळा निर्माण होतो. जर एकाच वेळेला निवडणूक झाली तर प्रशासनाला प्रगतिशील कामाकडे जास्त लक्ष देता येईल. एकाच वेळी निवडणूक घेतल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढण्याची शक्यताही जास्त आहे.
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये काही साधक तर काही बाधक या गोष्टी ग्राह्य असतातच. 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' या संकल्पनेमध्येही काही बाधा आहेत. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे केंद्र व राज्यस्तरावर वेगवेगळे मुद्दे असतात. तसेच वेगवेगळ्या समस्याही असतात. एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास प्रादेशिक समस्याची छाया ही राष्ट्र निवडणुकीवर अथवा राष्ट्र मुद्द्याची छाया ही प्रादेशिक निवडणुकीवर पडण्याची संभावना जास्त आहे. केंद्र व राज्य यांच्या निवडणुकीचा घटनाक्रम वेगवेगळा असल्यामुळे घटना दुरुस्ती करावी लागेल. जोपर्यंत 'एक देश एक निवडणूक' पूर्णपणे लागू होणार नाही तोपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये सोबत निवडणुका घेण्यासाठी राष्ट्रपती शासन लागू करावे लागेल , या सर्व समस्यांवर समाधान शोधणे आवश्यक आहे.
ही परिकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास किमान पंधरा राज्यांच्या विधानसभाची मंजुरी ही आवश्यक आहे. त्याआधी केंद्र सरकाराला, आधी लोकसभेत व राज्यसभेत याची मंजुरी घ्यावी लागेल.
संविधानात्मक सर्व साधक बाधक विचारांवर विस्तृत चर्चा व्हावी व आवश्यक ती दुरुस्ती करून याचे गठन केले जावे.
